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FRP for Sugarcane: सरकार का ों को तोहफा, लागत से दोगुना मिलेगी गन्ने की कीमत, ये है एक क्विंटल का रेट?

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Very best FRP for sugarcane licensed: सरकार ों की आय बढ़ाने के लिए एक दूसरा बड़ा फैसला ली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की केंद्रीय कैबिनेट (CCEA) ने गन्‍ने के उचित दूसरा लाभकारी मूल्‍य (FRP) को 15 रुपये बढ़ाकर 305 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है. यानी अब ों के खाते में उनकी लागत से दोगुने पैसे आएंगे.

सरकार ने किया बड़ा ऐलान 

कैबिनेट में सरकार ने ों की आय बढ़ाने के लिए FRP बढ़ा दिया है. दरअसल, FRP वह कीमत होती है जिसके नीचे ों को भुगतान नहीं किया जा सकता है. यानी इस हिसाब से अब ों को गन्‍ने पर 305 रुपये प्रति क्विंटल का गारंटी मूल्‍य मिलेगा. यह मूल्‍य चीनी सत्र 2022-23 (अक्‍तूबर-सितंबर) के लिए लागू किया गया है. उपभोक्‍ता मंत्रालय ने जानकारी दी है कि FRP में 10.25 फीसदी से अधिक की वसूली में प्रत्‍येक 0.1 फीसीद की वृद्धि के लिए 3.05 रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम भी दिया जाएगा, जबकि वसूली में प्रत्‍येक 0.1 फीसदी की कमी घोषणाे पर FRP 3.05 रुपये ा दी जाएगी. इतना ही नहीं सरकार की तरफ से बताया गया है कि चीनी मिलों के मामले में वसूली दर 9.5 फीसदी से कम रहने पर कोई कटौती नहीं की जाएगी.

खाते में आएँगे दोगुने पैसे!

मंत्रालय ने बताया कि चीनी सत्र 2022-23 में गन्‍ना उत्‍पादन पर प्रति क्विंटल 162 रुपये का खर्चा घोषणाे का कयास। है, जबकि ों को प्रति क्विंटल 305 रुपये दिए जाएंगे, जो उनकी उत्‍पादन लागत से 88 फीसदी ज्‍यादा है. यानी इससे ों के खाते में एकदम से दोगुने पैसे घोषणाे लगेंगे. मौजूदा चीनी सत्र में गन्‍ने की कीमत 290 रुपये प्रति क्विंटल है.  दूसरा अब FRP में बढ़ोतरी के साथ गन्‍ना ों की आमदनी बढ़कर लगभग दोगुनी हो जाएगी. 

आठ साल में 34 फीसदी बढ़ा FRP

केंद्र सरकार ों की आय बढाने को लेकर कितनी सजग है इसका कयास।ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मोदी सरकार ने पिछले आठ साल में गन्‍ने का गारंटी मूल्‍य 34 फीसदी बढ़ा दिया है. दूसरा साथ ही घोषणाे वाले चीनी सत्र में मिलों की ओर से करीब 3,600 लाख टन गन्‍ने की खरीद होने की संभाजंगला है. ऐसे में अगले सत्र में ों को करीब 1.20 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा. यानी ो की आय एक बार फिर बढ़ेगी.

ों को बंपर फायदा 

सरकार ने कहा है कि गन्‍ने का मूल्‍य बढ़ाने के साथ हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि ों को उनका भुगतान समय पर दिया जाए. आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले से सीधे तौर पर देश के 5 करोड़ ों को लाभ होगा. साथ ही चीनी मिलों में काम करने वाले 5 लाख कामगारों को भी इसका फायदा पहुंचेगा. 

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